गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को अब 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। आइए इस फैसले के प्रभावों को विस्तार से समझते हैं।
महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53 प्रतिशत किया गया
गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। पहले यह 50 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक का बकाया महंगाई भत्ता भी मिलेगा।
महंगाई भत्ता क्यों जरूरी है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की आय पर पड़ता है। महंगाई भत्ता उन्हें इस आर्थिक दबाव से राहत दिलाने में मदद करता है।
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यह भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय किया जाता है और समय-समय पर इसमें बदलाव किया जाता है। गुजरात सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी
गुजरात सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। ग्रेच्युटी वह राशि होती है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर मिलती है। इससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे पहले 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब यह बढ़कर 15,900 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
गुजरात सरकार का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने से सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने कार्यों में और अधिक योगदान दे सकेंगे।
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