Pension Update – यहां कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि आज यानी 17 मार्च को हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री इस बजट को विधानसभा में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार का बजट दो लाख करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का हो सकता है। बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं सहित कई बड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान रहेगा।
कर्मचारियों को क्या मिल सकता है बजट में?
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार ग्रुप-सी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर सकती है। वहीं, फोर्थ क्लास कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, विधायकों को मिलने वाले यात्रा और दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी राहत की उम्मीद
हरियाणा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश सरकार भी आज अपना बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट विधानसभा में पेश करेंगे। इस बजट में पर्यटन, युवाओं और महिलाओं के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी कुछ राहत मिलने की संभावना है। खबरों के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने का ऐलान कर सकती है।
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार डीए बढ़ाने के अलावा लंबित एरियर का भुगतान, मेडिकल भत्ता बढ़ाने और रिटायरमेंट की उम्र को 58 से बढ़ाकर 60 साल करने जैसे फैसले भी ले सकती है। साथ ही, सरकार से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह अनुबंध कर्मचारियों को पहले की तरह साल में दो बार नियमित करने, आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी और खाली पदों पर नई भर्तियों का ऐलान कर सकती है।
मनरेगा और पंचायत कर्मचारियों को भी राहत मिलने की संभावना
हिमाचल प्रदेश में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील वर्करों, पंचायत चौकीदारों, मल्टी टास्क वर्करों, पंप ऑपरेटरों, वाटर कैरियर और पंचायत राज व स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है।
इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को भी राहत मिल सकती है। प्रदेश में करीब 10 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूर हैं। सरकार उनके दैनिक वेतन के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी में भी इजाफा कर सकती है।
सरकार के सामने रखी गई मांगें
पिछले दिनों प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी सरकार से अपनी कई मांगें रखी हैं। संगठन का कहना है कि 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एरियर नहीं दिया गया है। प्रदेश में करीब 1.90 लाख पेंशनर डीए और एरियर की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।
एसोसिएशन ने बताया कि इस मामले पर कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है और अब उम्मीद है कि बजट में कोई राहत दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस समय करीब ढाई लाख नियमित कर्मचारी और करीब डेढ़ लाख पेंशनर हैं।
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क्या होगा असर?
अगर सरकार इन फैसलों को लागू करती है तो इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। खासकर, महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कुछ बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी।
वहीं, अगर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाती है तो कर्मचारियों को लंबे समय तक नौकरी करने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें न केवल आर्थिक फायदा होगा, बल्कि सरकार पर पेंशन का बोझ भी कुछ हद तक कम होगा।
अब सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए क्या खास ऐलान करती है।
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