महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना पूरे राज्य में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक सरकार द्वारा इस योजना की 7 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, और महिलाएं 8वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। आइए जानते हैं कि यह किस्त कब आएगी और किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
फरवरी महीने की 8वीं किस्त कब आएगी?
सरकार ने अब तक इस योजना के तहत 7 किस्तों का भुगतान कर दिया है। अब लाभार्थी महिलाओं को 8वीं किस्त का इंतजार है। सरकार द्वारा बताया गया है कि 24 फरवरी 2025 से मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना की 8वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होनी शुरू हो जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने इसके लिए संबंधित विभाग को फंड ट्रांसफर कर दिया है।
सरकार की सख्ती और नए नियम
अब सरकार इस योजना में कई नए नियम लागू करने जा रही है ताकि केवल पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को ही इसका लाभ मिल सके। सरकार ने यह तय किया है कि –
- हर साल जून में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।
- 1 जून से 1 जुलाई के बीच लाभार्थी महिलाओं को बैंक जाकर ई-केवाईसी कराना होगा।
- नियमों का उल्लंघन करने वालों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
कौन सी महिलाएं 8वीं किस्त से वंचित होंगी?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ महिलाएं इस योजना से बाहर हो सकती हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे –
- जिन महिलाओं की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है।
- जिन्होंने अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है।
- जिन महिलाओं के आवेदन में गलत जानकारी दी गई है।
- जिन लाभार्थियों के नाम और बैंक खाते की जानकारी में विसंगति पाई गई है।
योजना से बाहर होने वालों पर होगी कार्रवाई
योजना के तहत लगभग 16.5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पैसा जमा किया गया। लेकिन जांच के दौरान कुछ आवेदनों में गलत जानकारी पाई गई।
- ऐसे आवेदनों की जिला स्तर पर पुनः जांच की जाएगी।
- अपात्र पाए जाने पर महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
- सरकार गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई भी कर सकती है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना साबित हुई है। सरकार ने 24 फरवरी 2025 से 8वीं किस्त जारी करने की घोषणा कर दी है, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा। हालांकि, नए नियम लागू होने के कारण अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा। इसलिए सभी पात्र महिलाओं को समय पर ई-केवाईसी कराना होगा और सही जानकारी देनी होगी, ताकि वे इस योजना का लाभ लगातार ले सकें।
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