महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों की जांच के बाद अब तक कुल 9 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया है। इससे सरकार को 945 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
क्यों हटाए गए लाखों लाभार्थी?
जांच के दौरान यह पाया गया कि बड़ी संख्या में महिलाएं नमो शेतकरी योजना और लाडकी बहिण योजना दोनों का लाभ ले रही थीं। इसलिए, अब इन महिलाओं को नमो शेतकरी योजना के तहत 1000 रुपये और लाडकी बहिन योजना से केवल 500 रुपये ही मिलेंगे।
इसके अलावा, जिन महिलाओं के पास चार पहिया वाहन है या जो पहले से दिव्यांग योजनाओं का लाभ ले रही हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर कर दिया गया है।
नए नियमों के तहत जरूरी शर्तें
अब सरकार ने इस योजना के तहत कड़े नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके। नए नियम इस प्रकार हैं:
- ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य – हर साल 1 जून से 1 जुलाई के बीच लाभार्थियों को ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- आधार लिंक जरूरी – जिन महिलाओं का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होगा, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आय सीमा – जिन महिलाओं की परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक होगी, वे इस योजना के लिए अपात्र मानी जाएंगी।
- अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाएं अपात्र – यदि कोई महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही है, तो उसे इस योजना से हटा दिया जाएगा।
बैंक खातों की जांच में मिली गड़बड़ी
स्क्रूटिनी के दौरान यह भी सामने आया कि 16.5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में योजना की किस्त जमा हुई, लेकिन उनके आवेदन पत्र में दर्ज नाम और बैंक खाते के नाम में अंतर था। ऐसे मामलों की अब जिला स्तर पर दोबारा जांच होगी, और यदि महिलाएं अपात्र पाई जाती हैं, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
दिसंबर और जनवरी में 5 लाख महिलाएं योजना से बाहर
दिसंबर 2023 में 2.46 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला था, लेकिन जनवरी 2025 में यह संख्या घटकर 2.41 करोड़ रह गई। यानी एक महीने में ही 5 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गईं। इनमें से:
- 2.30 लाख महिलाएं संजय गांधी निराधार योजना की लाभार्थी थीं।
- 1.10 लाख महिलाएं 65 वर्ष से अधिक आयु की थीं।
- 1.6 लाख महिलाएं चार पहिया वाहन की मालिक थीं या किसी अन्य सरकारी योजना से लाभान्वित हो रही थीं।
आठवीं किस्त कब मिलेगी?
लाडकी बहिण योजना के पात्र लाभार्थियों को फरवरी की 1500 रुपये की आठवीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। खबर है कि वित्त विभाग से 3490 करोड़ रुपये का फंड मंजूर हो चुका है। 21 फरवरी से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपये भेजे जाएंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिण योजना को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 9 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है और अब सरकार नए नियमों के साथ इस योजना को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, पात्र लाभार्थियों को फरवरी में उनकी अगली किस्त मिलने वाली है।
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