नए साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है। इससे एक करोड़ पंद्रह लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% होगा
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। नए प्रस्ताव के तहत इसे बढ़ाकर 56 प्रतिशत किया जाएगा। यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों पर आधारित है, जो महंगाई के प्रभाव को मापने में मदद करता है।
आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी
AICPI के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई से नवंबर 2024 के बीच महंगाई में लगातार वृद्धि हुई है। नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 144.5 तक पहुंच गया, जिससे 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी उचित मानी जा रही है।
कर्मचारियों की आय पर प्रभाव
महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा। उदाहरण के लिए:
- 18,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को अभी 9,540 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है, जो बढ़कर 10,080 रुपये हो जाएगा। यानी 540 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी।
- 44,900 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी का महंगाई भत्ता 23,797 रुपये से बढ़कर 25,144 रुपये हो जाएगा, जिससे 1,347 रुपये प्रति माह अधिक मिलेंगे।
पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ
यह बढ़ोतरी न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि पेंशनरों के लिए भी लाभकारी होगी। पेंशन की गणना में भी इसी अनुपात से वृद्धि होगी, जिससे पेंशनभोगियों की आय में सुधार आएगा।
आधिकारिक घोषणा कब होगी?
सरकार इस वृद्धि की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2025 के अंत तक कर सकती है। 26 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत लेकर आई है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बढ़ती महंगाई का सामना करना आसान होगा। यह सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को दर्शाता है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
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