देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में करीब 108% तक की वृद्धि संभव हो सकती है। यह खबर निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतभरी साबित होगी।
वेतन आयोग का उद्देश्य
सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई और जीवन स्तर के अनुसार उचित वेतन देना होता है। भारत में अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और अब 8वें वेतन आयोग की बारी है।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिससे पिछले वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की चर्चा हो रही है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 था, तो 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर ₹46,260 (18,000 × 2.57) हुआ। अब 8वें वेतन आयोग में यह ₹51,480 (18,000 × 2.86) तक बढ़ सकता है।
विभिन्न स्तरों पर वेतन में संभावित वृद्धि
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि होगी। संभावित वेतन वृद्धि इस प्रकार हो सकती है:
- लेवल 1: ₹18,000 → ₹51,480
- लेवल 2: ₹19,900 → ₹56,914
- लेवल 3: ₹21,700 → ₹62,062
- लेवल 4: ₹25,500 → ₹72,930
- लेवल 5: ₹29,200 → ₹83,512
- लेवल 10: ₹56,100 → ₹160,446
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?
सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग के लागू होने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट जनवरी 2026 तक आने की संभावना है।
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वेतन के अलावा भत्तों में भी होगी वृद्धि
8वें वेतन आयोग से केवल वेतन में ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य विशेष भत्तों में भी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
8वें वेतन आयोग से लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। बढ़ा हुआ वेतन न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
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